من آداب الصباح والمساء

الحمد لله الذي وَهَبَ لنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا ولم يعذبنا بالنار


الثاني: أن يلزم الاستغفار ويجدد التوبة من جميع الذنوب بالكف عنها والندم عليها والعزم الأكيد على عدم معاودتها وأداء الحقوق إلى أصحابها .
قال رجل لحاتم الأصم : (( ما تشتهي؟ قال: (( أشتهي عافية يوم إلى الليل قال له: (( أليست الأيام كلها عافية قال: (( إن عافية يومي أن لا أعصي الله فيه .


الثالث: أن يكون من أصحاب هَمِّ الآخرة قال صلى الله عليه وسلم : ( من كانت همَّه الآخرةُ جمع له شملَه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمةً ومن كانت همَّه الدنيا فرَّق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كَتَبَ الله له ) .
وذلك يقتضي أن يجتهد في تعمير وقته وشغل قلبه بكل ما يرضي الله من صالح الأعمال .


الرابع: أن يعزم على كف شره عن الناس ويطهر قلبه من الغل لأَيّ من المسلمين قال الصحابي _ الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة _ لعبد الله ابن عمرو لما أقام معه ثلاثاً كي يرقب عبادته فاستقلها وسأله عما يكون قد بلغ به هذه المنزلة فقال رضي الله عنه :
ما هو إلا ما رأيتَ غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غِشًّا ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه
قال عبد الله: فقلت له: ( هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق ) .


الخامس: أن يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكَفِّر اللسان تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمتَ استقمنا وإن اعوججتَ اعوججنا ) وقوله صلى الله عليه وسلم : (( أكثر خطايا ابن آدم لسانه )) .


السادس: أن يمكث في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين وأن يمكث كذلك بعد صلاة العصر فإنه من أشرف أوقات الذكر .


السابع: أن يجتهد في الجمع في يوم واحد بين صوم تطوع وعيادة مريض وتشيع جنازة وإطعام مسكين فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخِصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة .


الثامن: أن يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصبح منكم آمنًا في سِرْبِه مُعافًي في جسده عنده قوتُ يومه فكأنما حِيزَتْ له الدنيا بحذفيراها ) .


التاسع: أن يبادر بكتابة وصيته بشيء من ماله : ثُلُث أو أقل إذا كان له مال كثير وورثته أغنياء فيوصي به أقربائه من غير الوارثين أو لجهة من جهات الخير .
وإذا كان عليه دين أو عنده وديعة أو عليه حقوق يخشى أن تضيع على أصحابها بموته يجب عليه أن يوصي بذلك حتى لا يؤاخذه الله بها وكذا له أن يوصي بالعهد إلى من ينظر في شأن أولاده الصغار إلى بلوغهم .


العاشر: أن يستحضر أن هذا اليوم أو هذه الليلة قد يكون آخر عهده بالحياة لقوله تعالى: {وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} (185) سورة الأعراف وقد رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : أكثروا ذِكْرَ هادِمِ اللذات الموت فإنه لم يذكره أحدٌ في ضِيق من العيش إلا وسَّعه عليه ولا ذكره في سَعَة إلا ضَيَّقَها عليه .
وقال صلى الله عليه وسلم: (( أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مَجْزِيٌ به)) الحديث .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعُدَّ نفسك في أصحاب القبور ) وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك .


نموتُ ونحيا كلَّ يوم وليلة ### ولا بد من يوم نموتُ ولا نحيا

وسُئل بعض الصالحين: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يُحصى مع كثير ما يُعْصَى فلا ندري على ما نشكر :
على جميل ما نَشَر أو على قبيح ما ستَر .
وقال آخر: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أعظم: ذنوب سترها الله عليَّ فلا يقدر أن يُعَيِّرَني بها أحد ومحبة قذفها الله في قلوب الخلق لا يبلغها عملي .
وقال ثالث: أصبحنا أضيافاً منحين بأرض غربة ننتظر متى نُدعى فنجيب؟

احتجاجات في تونس على زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

دعت نقابات العمال التونسية، وبعض جماعات المجتمع المدني، إلى الاحتجاج على زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتنظم نقابات الصحفيين التونسيين، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات مجتمع مدني أخرى، مظاهرة الاثنين في الساعة 5:00 مساء، بحسب التوقيت المحلي، في وسط العاصمة.
كما تعتزم اتحادات الطلاب تنظيم احتجاجات أخرى صباح الثلاثاء في العاصمة التونسية، وفي مدينة صفاقس.
وقالت الرئاسة التونسية إن محمد بن سلمان سيزور تونس لعدة ساعات الثلاثاء، خلال جولة إقليمية، دون أن تدلي بتفاصيل أكثر عن برنامج الزيارة.
ورفعت نقابة الصحفيين التونسيين دعوى قضائية على ولي العهد السعودي، استنادا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي صدقت عليه تونس عام 2011.
واتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في اليمنستندت النقابة في دعواها إلى تقارير الأمم المتحدة الم.
وانتقدت نقابة الصحفيين في رسالة مفتوحة إلى الرئاسة "زيارة ولي العهد، التي تمثل خطرا على أمن المنطقة وسلامها وعلى العالم، وتهديدا لحرية التعبير".
وأضافت أن في وصوله "انتهاكا صارخا لمبادئ ثورتنا".
ولا تزال السعودية تواجه انتقادا شديدا بسبب قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.
وأفادت تقارير بأن جثته قطعت أوصالها، لكن تحليلا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إيه، سرب إلى وسائل إعلام أمريكية، أشار بالاتهام إلى ولي العهد.
ونفت الحكومة السعودية ضلوع ولي العهد في الحادث، الذي وصفته بأنه عملية "مارقة".
وقد بدأ محمد بن سلمان أول جولة خارجية له منذ اندلاع أزمة قتل خاشقجي، بزيارة الإمارات والبحرين، وتشمل الجولة مصر وتونس.
وكانت السعودية قد حذرت من أن انتقاد ولي العهد "خط أحمر".
"لا أهلا ولا سهلا بابن سلمان"
وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الأمير محمد بن سلمان سيزور "وطنه الثاني مصر" وسوف يلتقي خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية، وبعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وتشارك مصر، والسعودية، إلى جانب الأردن، في مشروع نيوم على البحر الأحمر، وهو مشروع سياحي يتضمن تطوير أراض مصرية وسعودية وأردنية لتكون ضمن المشروع في أقصى شمال غربي السعودية.
وأصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي حركة مصرية معارضة، بيانا بعنوان "لا أهلا ولا سهلا بابن سلمان في القاهرة"، رفضت فيه الزيارة وقالت إنها "محاولة لتجميل صورة ولي العهد المشوهة نتيجة جريمة قتل خاشقجي".

أصدرت دولة الإمارات العربية عفوا رئاسيا، يبدأ تنفيذه فورا، عن الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجيز، الذي سجن المؤبد لإدانته بالتجسس.

وأعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية العفو في التلفزيون الرسمي.
وأعاد المتحدث التأكيد على أن السلطات مازالت تعتقد أنه كان يتجسس لصالح بريطانيا، ولكنها قالت إنها عفت عنه.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن الحكومة "لم تطلع على أي دليل" يثبت صحة اتهامه بالتجسس.
وقد نفى هيدجيز، البالغ من العمر 31 عاما، تهمة التجسس، وقال إنه كان يؤدي بحثا لرسالة الدكتوراه، في جامعة دارم البريطانية، يتعلق جزء منه باستراتيجيات الإمارات الأمنية. ولكن النيابة قالت إنه اعترف.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن زوجته، دانيلا تيجادا، التي ناشدت السلطات بالعفو عنه، قولها "لا أستطيع الانتظار لعودة ماثيو".
ورفضت تيجادا الاتهامات، وقالت لبي بي سي إن نبأ العفو عنه فاجأها، وإنها في غاية السعادة للإفراج عنه.
وقالت الإمارات إن قرار العفو كان بين سلسلة قرارات أصدرتها البلاد بمناسبة اليوم الوطني.
وقالت النيابة إن هيدجيز أقر بالتهم في محكمة في أبوظبي، التي أدانته "بتهمة "التجسس " لصالح الحكومة البريطانية، "والإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

中国给煤电建设松绑？

关注全球煤电建设的 于9月26日发布新报告。报告指出，中国正在开发建设的煤电装机达259GW，几乎相当于美国全部煤电装机。而这与中国此前限制新增煤电产能的政策背道而驰。

 

中外对话上月曾援引 的研究，指出此前被搁置和缓建的46GW煤电产能有复工迹象。这一发现来自 对卫星图片的分析。

 

最新的 估算包含了上述卫星图片分析发现的46GW复工产能，也包括此前已知的处于开工前期和在建的产能，以及 的目前被缓建令所冻结的产能。 认为这 的产能未来”很有可能“会重启。

 

华北电力大学教授袁家海确认，今年5月份国家能源局发布的2021年煤电规划建设预警中，确实根据这两年电力需求的实际变化，将陕西、湖北、浙江、江苏、安徽等省份的装机充裕度预警调整为绿色，即部分缓建项目可以复工，但是否是全面复工重建，目前尚未明朗。他同时认为，“十三五”规划将中国煤电装机控制在1100GW范围左右的目标仍有可能达成。熟悉中国煤电行业的人都知道，从2016年后，这个行业最大的问题就是过剩。难道情况已经变了吗？

煤电需求反弹

按照中国官方近日公布的上半年经济数据以及近期政策的变动，中国近期的煤电需求的确在反弹。
国家能源局发展规划司司长李福龙7月30日在新闻发布会上就表示，上半年全国煤炭消费同比增长3.1%左右，发电用煤大幅增长是煤炭消费增长的主要拉动力量。统计局数字显示，上半年中国用电量相比去年同期猛增9.4%。

与此同时，进入夏季，不少地区出现了短期用电负荷短缺的现象，山东、河南、湖南、湖北、浙江等地均有电力供需形势严峻的报道，其中山东省预计将有3000兆瓦（3GW）的供电缺口。

鉴于电力供需关系的变化，政策层面，中国也的确对煤电行业进行了一定程度的松绑。2018年5月，国家能源局允许此前被勒令停止煤电建设的陕西、湖北、江西、安徽恢复建设；还有四个省份的煤电建设也获得一定程度的解禁。

“工业用电需求的反弹似乎改变了政策制定者的态度，使他们对产能过剩更加宽容”，绿色和平能源分析师柳力（  ）表示。

另外，华北电力大学教授袁家海认为，一些已经建设差不多的煤电项目迟迟不能并网、没有收益，还要还贷款，这给企业和地方政府造成很大的压力，因此电力企业和地方的游说也是政策放松的重要原因。​

क्यों सऊदी अरब पश्चिमी ताक़तों के लिए ज़रूरी है

अगर ये साबित होता है कि पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या में सऊदी अरब का हाथ है तो अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उसे कड़ी सज़ा भुगतने की धमकी दी है.

बीते दो अक्टूबर को तुर्की स्थित अंकारा में सऊदी के वाणिज्य दूतावास में ख़ाशोज्जी गए थे और उनके बाद ज़िंदा बाहर आने के कोई सबूत नहीं मिले हैं.
तुर्की का कहना है कि ख़ाशोज्जी की सऊदी के एजेंटों ने हत्या कर दी. दूसरी तरफ़ सऊदी अरब ने तुर्की के अधिकारियों के दावों को झूठ कह कर ख़ारिज कर दिया है.
सऊदी ने भी पश्चिमी ताक़तों की ओर से प्रतिबंध की आशंका को देखते हुए पलटवार करने की धमकी दी है. हालांकि एक हक़ीक़त ये भी है कि सऊदी अरब पर सख़्त कार्रवाई करना इतना आसान भी नहीं है, क्या है इसकी वजहें-
पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों (ओपेक) के संगठन के अनुसार, सऊदी अरब के पास विश्व के तेल भंडारों का लगभग 18 फ़ीसदी हिस्सा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है.
इस वजह से सऊदी की विश्व में ताक़त और प्रभाव है.
उदाहरण के लिए, अमेरिका या अन्य देश अगर सऊदी पर प्रतिबंध लगाते हैं तो सऊदी सरकार तेल उत्पादन कम कर सकती है. इसकी वजह से विश्व में तेल का दाम बढ़ जाएगा जब तक दूसरे निर्यातक देश इस कमी को पूरा नहीं कर पाते.
रविवार को प्रकाशित एक संपादकीय में, सऊदी सरकार के अल अरबिया टीवी के महाप्रबंधक तुर्कि अल्दखिल ने कहा कि सऊदी पर प्रतिबंध लगाने से एक ऐसी आर्थिक आपदा आएगी जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी.
"अगर तेल की क़ीमत 80 डॉलर पहुंचने पर राष्ट्रपति ट्रंप इतने नाराज़ हो गए तो किसी को इस आशंका से इनकार नहीं होना चाहिए कि क़ीमत 100 डॉलर या 200 डॉलर या इससे दोगुनी भी हो सकती है."
सऊदी अगर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाता है तो ये उपभोक्ताओं पर भारी पड़ेगी और पेट्रोल पंप पर क़ीमतें बढ़ेंगी. टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) के अनुसार, सऊदी अरब के पास 2017 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट था.
उस वर्ष देश ने अमेरिका के साथ 110 अरब डॉलर के हथियार सौदे पर हस्ताक्षर किए. साथ ही 10 सालों में 350 अरब डॉलर ख़र्च करने का विकल्प भी था.
व्हाइट हाउस के मुताबिक ये सौदा अमरीका के इतिहास में सबसे बड़ा था.
सऊदी अरब को हथियारों बेचने वाले अन्य देशों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं.
अल्दखिल के संपादकीय से पता चलता है कि किसी भी प्रतिबंध के ख़िलाफ़ सऊदी अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन और रूस का रूख़ कर सकता है. श्चिमी ताक़तवर देशों ने ज़ोर देकर कहा है कि सऊदी अरब मध्य पूर्व में सुरक्षा बनाए रखने और चरमपंथ और आतंकवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिज़ा मे ने सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए उसका बचाव किया है. बावजूद इसके कि यमन में सऊदी पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि "सऊदी ने ब्रिटेन की सड़कों पर लोगों को सुरक्षित रखने में मदद की है."
इस्लाम का जन्मस्थान सऊदी अरब, इस्लामी राज्य (आईएस) समूह से जूझ रहे अमेरिकी नेतृत्व वाले वैश्विक गठबंधन का सदस्य है और पिछले साल 40 अन्य इस्लामी राज्यों के साथ मिलकर इसने आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस्लामी मिलिट्री काउंटर गठबंधन बनाया था.
अल्दखिल का अनुमान है कि ख़शोज्जी मामले में सऊदी पर कोई प्रतिबंध लगते हैं तो सऊदी और अमरीका समेत बाकी पश्चिमी देशों के बीच भरोसेमंद जानकारी साझा करना अतीत की बात हो जाएगी. रान के प्रभाव का मुक़ाबला करने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है.
ये दोनों सुन्नी और शिया मुस्लिम देश दशकों से मध्य पूर्व में परोक्ष रूप से संघर्ष कर रहे हैं.
सीरिया में सऊदी अरब ने राष्ट्रपति बशर अल-असद को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे विद्रोही गुटों का समर्थन किया है, जबकि ईरान ने रूस के साथ-साथ युद्ध के ज्वार को अपने पक्ष में बदलने में मदद की है.
अपने संपादकीय में अल्दखिल ने चेतावनी दी कि अमेरिकी प्रतिबंधों और नए हथियार सौदों के परिणामस्वरूप सऊदी अरब और ईरान के बीच बेहतर संबंध और सुलह भी हो सकती है.

रोहिग्या शरणार्थियों को वापस भेजने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने महज कुछ घंटों बाद मणिपुर से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजे पर रोक लगाने से गुरुवार को साफ इनकार कर दिया। भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर म्यांमार प्रत्यर्पण का यह पहला मामला है।

वकील प्रशांत भूषण ने इस में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की थी और कहा था कि यह अदालत का कर्तव्य है कि वह राज्य विहीन रोहिंग्या शरणार्थियों की रक्षा करे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रशांत भूषण से कहा कि उन्हें इस बात को याद दिलाने की कोई आवश्यता नहीं है कि जजों की क्या जिम्मेदारियां हैं। गृह मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सात रोहिंग्या अपनी सजा पूरी करने के बाद वापस म्यांमार जाने को तैयार हैं। अवैध प्रवासी थे और उन्हें फॉरनर्स एक्ट में दोषी पाया गया था।

सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर कानूनी अधिकारी तुषार मेहता ने कोर्ट से बताया कि म्यांमार सरकार ने इस बात को माना है कि वे उनके नागरिक हैं और उनको पहचान के लिए सार्टिफिकेट दिए हैं ताकि उनकी वापसी हो सके।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल तथा न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने यह आदेश दिया। 
गौरतलब है कि न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दाखिल कर केंद्र को असम के सिलचर में हिरासत केंद्र में बंद सात रोहिंग्याओं को म्यामां भेजने से रोकने का अनुरोध किया गया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा था कि रोहिंग्या प्रवासियों को गुरुवार को मणिपुर में मोरे सीमा चौकी पर म्यामां अधिकारियों को सौंपा जाएगा। 
सात रोहिंग्याओं के प्रस्तावित निर्वासन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के अनुरोध वाली यह अंतरिम याचिका पहले से ही लंबित जनहित याचिका में दाखिल की गई।
दो रोहिंग्या प्रवासी मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शाकिर ने पहले जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर भेदभाव और हिंसा के कारण म्यामां से भागकर भारत आने वाले 40,000 शरणार्थियों को उनके देश भेजने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी।

असम के हिरासत शिविर में करीब 32 रोहिंग्या शरणार्थी है। इनमें से नाबालिग समेत करीब 15 रोंहिग्या शरणार्थी तेजपुर में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर म्यांमार के रखाइन राज्य के हैं जिन्हें साल 2014 में रेलवे पुलिस ने पकड़ा था।

भारत में करीब 40 हजार रोहिंग्या

पिछले कई वर्षों से हजारों की संख्या में म्यांमार के पश्चिमी तटवर्ती इलाके रखाइन में रहनेवाले रोहिंग्या मुसलमान पुलिस और कट्टरपंथी रोहिंग्या के बीच छिड़ी खूनी लड़ाई के चलते वहां से भागने के मजबूर हुए। ज्यादातर ये रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश गए लेकिन उनमें कुछ सीमा पार कर भारत आ गए। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ऐसा मानते हैं कि भारत में ऐसे शरणार्थियों की संख्या करीब 40 हजार है।

सुप्रीम कोर्ट ने महज कुछ घंटों बाद मणिपुर से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजे पर रोक लगाने से गुरुवार को साफ इनकार कर दिया। भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर म्यांमार प्रत्यर्पण का यह पहला मामला है।

वकील प्रशांत भूषण ने इस में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की थी और कहा था कि यह अदालत का कर्तव्य है कि वह राज्य विहीन रोहिंग्या शरणार्थियों की रक्षा करे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रशांत भूषण से कहा कि उन्हें इस बात को याद दिलाने की कोई आवश्यता नहीं है कि जजों की क्या जिम्मेदारियां हैं। गृह मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सात रोहिंग्या अपनी सजा पूरी करने के बाद वापस म्यांमार जाने को तैयार हैं। अवैध प्रवासी थे और उन्हें फॉरनर्स एक्ट में दोषी पाया गया था।